ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਚੰਦਰਾ ਦੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ
