ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹਿਤਾ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ 579 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 21 ਹਜ਼ਾਰ 430 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 63,000 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, ਬਲਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਟੀ ਪੈਡਲਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 10 1 ਅਤੇ 10 2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਲੋਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰ/ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
