ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇੰਕਟਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
