ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਿਯਮ !
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੇਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਸਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ਼ਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪੇ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
