ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਅਈਅਰ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
