ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਿਰੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3,622.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 2,222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ RDF
- With inputs from agencies
