ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਜਾਏ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ।
- PTC NEWS
