ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਲਟੀ-ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਐਸ ਚੈਨਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: EXCLUSIVE: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾਪ੍ਰਤੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੀਐਸ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਚੈਨਲ ਕੈਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
