ਬੀਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ PFTAA ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫਤਰ
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (Film Certificate) ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (Censor Board) ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬੀ (pollywood) ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਸੋਈਏਸ਼ਨ (PFTAA) ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਫਟਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਠਾਕੁਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ 5ਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਬੀਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਬੀਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ (Binu Dhillon) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਜੱਗੀ ਧੂਰੀ, ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
