Punjab News : ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Punjab Government New order : ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਨਰਲ) (ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼.) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਧੀਕ DC ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- PTC NEWS
