ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ No Detention Policy, ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਫੇਲ੍ਹ...ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Right to Education Act 2009 : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 'No Detention Policy' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009) ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ "ਰੈਗੂਲਰ ਇਮਤਿਹਾਨ" ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ" ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ, "ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ" ਅਤੇ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 'No Detention Policy'
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਲਾਸ 5, 8, 9 ਅਤੇ 11 ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ - ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 'ਨੋ-ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ' ?
ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ "ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ" ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ "ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ" ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CABE) ਵਿੱਚ, 28 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਰਾਜਾਂ ਨੇ “ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ “ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- PTC NEWS
