GST New Rule 2025 : ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਯਮ
GST New Rule 2025 : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਈਐਸਡੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2024 ਦੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ
ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਐਸਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਈਟੀਸੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ, ਆਈਐਸਡੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਰਾਸ-ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਆਈਐਸਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਆਈਟੀਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਟੀਸੀ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਈਐਸਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Comedian Kunal Kamra ਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸਣੇ 20 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR
- PTC NEWS
