ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ (Former Supreme Court Judge Justice S Abdul Nazeer) ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ (Appointed As Governor Of Andhra Pradesh) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਲੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਇਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ), ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਜ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜਾਇਜ਼
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, “500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਰਕੀ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀਆਂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, 48 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- PTC NEWS
