ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਪੀਸੀਆਰ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 42ਵੀਂ ਏ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹੈ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨੋਟ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਂਡ 1000 ਰੁਪਏ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
