ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ: ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਰੇਗੀ ਗਾਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨੋਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਏ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਐਂਡਏ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 266 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਖਰਚ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਨਰਲ (ਗੈਰ-ਤਨਖ਼ਾਹ), ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ, ਦਫਤਰੀ ਵਾਹਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ, ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) 1970 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਵਿੰਦਰਮੀਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
- PTC NEWS
