ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 17 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਥੋਪਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ 27% ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1956,1976 ਅਤੇ 1981 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
