Trump Revokes Legal Status Migrants : 530,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਹਿਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ- ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇਸ਼
Trump Revokes Legal Status Migrants : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ "ਪੈਰੋਲ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : George Foreman Passes Away : ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜਾਰਜ ਫੋਰਮੈਨ , 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
- PTC NEWS
