Explained: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਠੱਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 420 ਨਹੀਂ 316, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ?
New criminal laws: ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 103 (2) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਧਾਰਾ 124: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 'ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ' ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 7 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 144: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 302: ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 101 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਏ 6 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 307: ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 376: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਏ 5 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 399: ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 399 ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 19 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਪਮਾਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 420: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ 420 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 316 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 17 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gas Cylinder Prices : ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
- PTC NEWS
