National Herald Case : ED ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ
National herald case : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money laundering case) ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (Sonia Gandhi) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਡੀ ਨੇ 751.9 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਜੇਐਲ ਯਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 751.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 661.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੇਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 90.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
2014 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੇਐਲ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
AJL ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੇਐਲ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਸੀਸੀ) ਨੂੰ 90.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 90.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੇਐਲ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਸਿਰਫ 1% ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਵਾਈਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ
ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਰੱਥ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ।
- PTC NEWS
