Delhi Liquar Policy Case : ''ਜੱਜ ਸਾਬ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ CM ਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿੰਨ ਹੈ'', CBI ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
Delhi Liquar Policy Case : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- PTC NEWS
