"ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ", Supreme Court 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
marital repe Law : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 1898 (CRPC) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005 ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
