ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,561 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,925 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 13,873 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ, ਡਾ: ਬਲਦੇਵ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਜਗਮਹਿੰਦਰ ਨੈਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਸਨਅਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
- PTC NEWS
