ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।<blockquote class=twitter-tweet><p lang=pa dir=ltr>ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ CM <a href=https://twitter.com/hashtag/BhagwantMann?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw>#BhagwantMann</a> ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ Live <a href=https://t.co/QSZtI6KZ4l>https://t.co/QSZtI6KZ4l</a></p>&mdash; AAP Punjab (@AAPPunjab) <a href=https://twitter.com/AAPPunjab/status/1625754726192013313?ref_src=twsrc^tfw>February 15, 2023</a></blockquote> <script async src=https://platform.twitter.com/widgets.js charset=utf-8></script>ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਾਰਚ 2013 ਤਿਆਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30-4-2015 ਤੱਕ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 61 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 123.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਅਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 104.96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 2005 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ 104.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ 49.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 786 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ 24.30 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 37.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 61.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ 979 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 101 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ 432 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 533 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀ।