Governor Vs CM Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਹੁਦੇ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
