Citizenship Act Section 6A : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ
Citizenship Act Section 6A : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ (Rajiv Gandhi Govt) ਅਤੇ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (AASU) ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਸਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਅਸਮ ਸੰਮਿਲਿਤਾ ਮਹਾਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਏ.ਐੱਸ.ਯੂ.) ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਸਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਅਸਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਾਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
- PTC NEWS
