Sanjauli Mosque Case: ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ
Sanjauli Mosque Case: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਢਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਜੌਲੀ ਦੀ ਢਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੌਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਜੌਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀਸ਼ ਜਨਾਰਦਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਲਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- PTC NEWS
