'Bulldozer Justice' Curbed : ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
'Bulldozer Justice' Curbed : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਦਾ Elon Musk ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
- PTC NEWS
