ਟਰੰਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ Birth Right Citizenship ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
US Birth Right Citizenship : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਬੇਹੂਦਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਬੀਸੀ ਦੇ "ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਉਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ?
ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।' ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਜਨਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ' ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
