ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਨਾਲ 2002 ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਈ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਨਾਲ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?
- PTC NEWS
