ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।2002 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
