ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1000 ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫੂਕਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹ ਸਕਦੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2020-21, 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
-
