Supreme court : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- PTC NEWS
