ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਕੇਸ ਦਰਜ
Chandigarh Police-CBI: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ 69 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 23 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਈ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. (ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਰਸੀ ਮੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ-30 ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ।
ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
-
