ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਰੱਥਾ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 'ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ 2023-24' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (38%), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ 0.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (19%) ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦਾ 0.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (26%) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 0.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ( 17%) ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪ' ਲਾਂਚਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ (ਐਸ.ਐਫ.ਪੀ) 2023-24 ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਪੁਸਤਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ” ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜੇ (ਜੀ.ਐਲ.ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ), ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੇ.ਐਲ.ਜੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ. ਅਤੇ ਜੇ.ਐਲ.ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
