National Herald Case: ED ਦਫਤਰ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਘਰੋ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਵਾਈਆਈਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ TJL ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੜ੍ਹੋ: ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ED-CBI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ 2015 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ।
Rahul Gandhi, cambridge university ideas for india, cambridge university, ideas for india" width="700" height="400">
2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਵਹੁਟੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਤਲ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
-PTC News
