ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ, ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ,ਸਮਾਜ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਐੱਸ ਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਰੂੱਧ ਦਰਜ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ ਆਈ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 68 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਰੂੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 11,12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵੰਜਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-PTC News
