ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Koo App

Happy to notice that our campaign to save water in Punjab is getting an overwhelming response from our farmers. Also, glad to share that we are giving Rs 1500 per acre to the farmers who are directly sowing paddy. A portal is created where farmers can easily register their names and information in order to receive direct financial benefits. Let’s make collective efforts to save agriculture, the earth, and the water.

View attached media content

- Bhagwant Mann (@bhagwantmann) 25 May 2022

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20% ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਕਨੀਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। 4000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 3000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਸਆਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (75 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ (6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ DSR ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ -PTC News