ਸੰਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
Lok Sabha passes bill to provide death penalty to child rape convicts: ਸੰਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਸੰਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
- 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਦੀ ਦੀ 'ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ' ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
- 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਦੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਨੋ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
—PTC News
