ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ - ਸੂਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 32 (ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਨੈਰੋ ਗੇਜ) ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 32 ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਸਿਸੋਦੀਆ
-PTC News
