ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 91 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 91 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 60 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 21.2 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 319 ਏਕੜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਚਕੋਤਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਕਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਕੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲੁਆਈ
