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हरियाणा में कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का हुआ खुलासा, विज ने दिए सख्त जांच के आदेश

श्रम मंत्री अनिल विज ने तीन सदस्यीय कमेटी में यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा तथा विभाग की ओर से संयुक्त सचिव एके देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए है

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Baishali -- April 21st 2025 03:51 PM
हरियाणा में कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का हुआ खुलासा, विज ने दिए सख्त जांच के आदेश

हरियाणा में कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का हुआ खुलासा, विज ने दिए सख्त जांच के आदेश

चंडीगढ़: प्रदेश में कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इसमें दो अफसरों पर आरोप लगे हैं। जानकारी ये मिली है कि कंस्ट्रक्शन मज़दूरों के वेरिफिकेशन के दौरान विभाग के दो अफसरों ने  मिलकर 1.90 लाख की वेरिफिकेशन कर दी। घटना पर संदेह होने पर श्रम मंत्री अनिल विज ने कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक के दौरान इस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी किया गया है।

चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने बैठक के बाद बताया कि कमेटी को जांच के लिए एक महीने का टाइम दिया गया है, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


श्रम मंत्री अनिल विज ने तीन सदस्यीय कमेटी में यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा तथा विभाग की ओर से संयुक्त सचिव एके देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए है। अनिल विज ने कहा कि कॉल सेंटर व हेल्प डेस्क दोनों अलग-अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकूला, हिसार व सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं।

आपको बता दें कि अनिल विज ने बैठक में साफ कर दिया कि जिन श्रमिकों ने बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और किन्हीं कारणों से उसका आवेदन रद्द हो जाता है तो उसकी फीस अवश्य वापस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की डिटेल रिपोर्ट अलग से तैयार की जाए। बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) कृष्ण कुमार बेदी, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, श्रम आयुक्त मनीराम शर्मा तथा बोर्ड के चेयरमैन व अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।

- With inputs from agencies

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