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हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद मुख्य-प्रधान सचिव पदों पर होगी नियुक्ति, अफसरशाही में लॉबिंग शुरू

हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद अफसरशाही में बदलाव होगा। राज्य के मुख्य सचिव और सीएम के प्रधान सचिव के पद पर नई नियुक्तियां होने की उम्मीद है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Deepak Kumar -- October 15th 2024 06:13 PM
हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद मुख्य-प्रधान सचिव पदों पर होगी नियुक्ति, अफसरशाही में लॉबिंग शुरू

हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद मुख्य-प्रधान सचिव पदों पर होगी नियुक्ति, अफसरशाही में लॉबिंग शुरू

ब्यूरोः हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद अफसरशाही में बदलाव होगा। राज्य के मुख्य सचिव और सीएम के प्रधान सचिव के पद पर नई नियुक्तियां होने की उम्मीद है।  वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में पोस्टिंग के लिए अफसरशाही में लॉबिंग शुरू हो गई है।  

इसके साथ आईएएस-एचसीएस और आईपीएस-एचपीएस अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। खुद कार्यकारी सीएम नायब सैनी तक ने कह दिया था कि वह सरकार बनते ही ऐसे अफसरों की लगाम कसेंगे।


ये सीनियर अधिकारी होंगे रिटायर

हरियाणा के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। हालांकि एक लॉबी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी प्रसाद को एक्सटेंशन दिलाने की कोशिश भी कर रही है। दूसरी ओर प्रसाद की रिटायरमेंट को देखते हुए कई वरिष्ठ अफसर चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर नजर लगाए हुए हैं। इनके बाद अंकुर गुप्ता गुप्ता का नाम आता है, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिलना मुश्किल है।  

मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने चेहते नेताओं को बुला सकते हैं सीएमओ

मुख्यमंत्री कार्यालय में फेरबदल में मुख्यमंत्री नायब सिंह के चहेते अफसरों को समायोजित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल के स्थान पर मुख्यमंत्री बनने वाले नायब सिंह सैनी ने पुरानी टीम से ही काम चलाया था। तब ओएसडी रहे जवाहर यादव, अभिमन्यु और भूपेश्वर दयाल चुनाव लड़ने के लिए सीएमओ को अलविदा कह चुके हैं। 

ऐसे में इनके स्थान पर नए अधिकारियों या फिर नेताओं की नियुक्ति हो सकती है। राजनीतिक सलाहकार से लेकर ओएसडी सहित अन्य पदों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने चेहते और कुछ हारे हुए नेताओं को सीएमओ में बुला सकते हैं। इनमें पूर्व मंत्री असीम गोयल और सुभाष सुधा के नाम भी शामिल हैं। हालांकि, अंतिम फैसला हाईकमान का होगा।

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