Haryana Election 2024: हरियाणा में BJP के पिछड़ने के ये अहम कारण, जिसका कांग्रेस को मिला फायदा
ब्यूरोः हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीवोटर एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। सीवोटर एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी एक दशक बाद हरियाणा में वापसी करने के लिए तैयार है, जो संभावित रूप से भाजपा की लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश को रोक सकती है। कांग्रेस को 90 विधानसभा सीटों में से 50-58 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि भाजपा को केवल 20-28 सीटें मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा में भाजपा की घटती लोकप्रियता का श्रेय सत्ता में उसके दो कार्यकालों के दौरान की गई कई महत्वपूर्ण गलतियों को दिया जा सकता है। यहां पांच प्रमुख कारण दिए गए हैं कि पार्टी को किस तरह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.....
सत्ता विरोधी भावना
हरियाणा में भाजपा सरकार को कई अनसुलझे मुद्दों के कारण गंभीर सत्ता विरोधी भावना का सामना करना पड़ा। बढ़ते असंतोष को कम करने के प्रयास में पार्टी ने मार्च 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। हालांकि, यह कदम पार्टी पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया क्योंकि यह अंतर्निहित शिकायतों को दूर करने में विफल रहा।
उच्च बेरोजगारी दर
बीजेपी के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी उसकी सबसे बड़ी विफलताओं में से एक थी। हरियाणा की बेरोजगारी दर 2021-22 में 9% थी, जो राष्ट्रीय औसत 4.1% से दोगुनी से भी अधिक है। अपने घोषणापत्र में 2 लाख नौकरियों का वादा करने के बावजूद बीजेपी सरकार लगभग 1.84 लाख रिक्तियों को भरने में विफल रही। जबकि बीजेपी ने दावा किया कि भर्ती पारदर्शी और योग्यता आधारित थी, कांग्रेस ने विसंगतियों को उजागर किया, विशेष रूप से हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यालय से 3 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली। इस घोटाले ने बीजेपी की विश्वसनीयता को और धूमिल कर दिया, जिसके कारण 47 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं।
शहरी मतदाता असंतुष्ट
बीजेपी ने पाया कि उसका मुख्य मतदाता आधार उसे छोड़ रहा है, जो परंपरागत रूप से एक शहरी-केंद्रित पार्टी है। शहरी मतदाता ने इस बार बड़ी संख्या में मतदान नहीं करने का विकल्प चुना, जो कभी पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दो करोड़ पात्र मतदाताओं में से केवल एक करोड़ ने ही मतदान किया, जो समर्थन में महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत देता है।
ई-गवर्नेंस सुधार गलत साबित हुए
मनोहर लाल खट्टर द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस सुधारों पर जोर देने से आबादी का एक बड़ा हिस्सा अलग-थलग पड़ गया। परिवार पहचान पत्र (PPP) और मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए, लेकिन निवासियों को पहुंच संबंधी समस्याओं और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी से जूझना पड़ा। लोगों में निराशा बढ़ती गई क्योंकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए, जिससे व्यापक असंतोष फैल गया।
अधूरे वादे
भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कई पहल केवल कागजों तक ही सीमित रह गईं। उदाहरण के लिए, अगस्त 2024 में, सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी देने की योजना की घोषणा की, साथ ही अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और ब्याज मुक्त ऋण की भी घोषणा की। हालांकि, ये वादे चुनावों से ठीक पहले किए गए थे और कभी पूरी तरह से पूरे नहीं हुए, जिससे जनता का भरोसा और कम हुआ।
इसके अलावा, 2020 में अनिवार्य परिवार पहचान पत्र की शुरुआत ने और असंतोष को जन्म दिया। पंजीकृत 72 लाख परिवारों में से केवल 68 लाख का ही सत्यापन किया गया। वृद्धावस्था पेंशन में विसंगतियां और खराब कनेक्टिविटी के कारण पीपीपी केंद्रों पर लंबी कतारें जैसे मुद्दों ने समस्या को और बढ़ा दिया। जैसा कि एग्जिट पोल कांग्रेस के फिर से उभरने का संकेत दे रहे हैं, भाजपा की गलतियों ने हरियाणा में नेतृत्व में संभावित बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
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