ब्यूरो: हरियाणा विधानसभा के सत्र की पहले दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में शोक प्रस्ताव रखा. इससे पहले गवर्नर ने अपने संबोधन में ये ऐलान किया कि CET पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9 हजार रुपए प्रति महीना मानदेय सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नर ने ये भी कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह साफ हुआ कि लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आईं
सरकार सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को करवाएगी पारित
विधेयकों में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चिता) विधेयक, हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, और हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक प्रमुख हैं। इन विधेयकों के पारित होने से संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन, शहरी विकास नियमन और ग्राम भूमि के नियमन जैसे मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त, विपक्ष ने सत्र में बेरोजगारी, परिवार पहचान पत्र से आम जनता को हो रही समस्याएं, नशे की बढ़ती समस्या, गरीबों के लिए बनाई गई कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, और राज्य में स्वच्छ पेयजल की कमी जैसे विषयों को भी उठाने का निर्णय लिया है। विपक्ष का कहना है कि ये मुद्दे सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हुए हैं, और इन पर सरकार को ठोस जवाब देना होगा।
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