ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਿਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ (ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟਾ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟਾ ਪਿਸਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਹਾਜਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
-PTC News
