ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ; ਬਿਟੂ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 581 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 20 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 581 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਬੇਕਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਸੀ।
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਣੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
