ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰੋ.ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਚੀਨ, ਬਰਮਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60.40 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਮੁਨਾ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਥੋਪੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-PTC News
