75% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁੱਕਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 90 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ; ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
6 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-PTC News 
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
