ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, CM ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 'ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ BAC ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ"

Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਵੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਆਪ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। -PTC News