ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ Punjab Remote Sensing Centre (PRSC) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ (Stubble Burning) ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ 22 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
PRSC ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੀਆਂ 22 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ "ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਦਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
-PTC News
